Jharkhand: झारखंड में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही फीस वृद्धि के खिलाफ अब अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि दिल्ली सरकार की तरह झारखंड में भी एक पारदर्शी और सख्त फीस नियंत्रण कानून बनाया जाए ताकि अभिभावकों पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।
पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो राज्यभर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन आगामी मानसून सत्र के दौरान विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर जनदबाव बनाएगा।
अजय राय ने दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी) ऑर्डिनेंस’ का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला अभिभावकों के हित में है। इस कानून के तहत बिना अनुमति के फीस बढ़ाने पर जुर्माना, शुल्क वापसी और समितियों की भागीदारी जैसे सख्त प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि झारखंड में निजी स्कूल प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क और अन्य फंड के नाम पर लगातार फीस बढ़ा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग के अभिभावकों पर पड़ रहा है जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं।
झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली मॉडल को अपनाकर झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। फीस नियंत्रण कानून से न सिर्फ मनमानी पर रोक लगेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और न्याय भी सुनिश्चित होगा।
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