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    Home»झारखंड»हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल
    झारखंड

    हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए सवाल

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariMay 11, 2025No Comments2 Mins Read
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    बाबूलाल
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    Ranchi : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के माध्यम से राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि “निर्लज्जता की भी एक हद होती है, पर हेमंत सरकार ने उसे भी पार कर दिया है।”

    उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीते दस दिनों से डीजीपी का पद खाली है। जो अधिकारी डीजीपी जैसे कार्य कर रहे हैं, वे बिना वेतन के सेवा दे रहे हैं। मरांडी ने तंज कसते हुए कहा, “वाह मुख्यमंत्री जी, ये तो नया भारत निर्माण है — बिना वेतन, बिना संवैधानिक वैधता और सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर प्रशासन।”

    मरांडी ने व्यंग्य करते हुए सुझाव दिया कि सरकार एक नई नीति लागू करे, जिसमें खनिज व कोयला क्षेत्रों में “बिना वेतन, कमीशन आधारित सेवा” के लिए रिटायर्ड व अनुभवी लोगों से आवेदन मांगे जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 312 और सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस के निर्देशों को भी नकार दिया है।

    उन्होंने कहा कि “हेमंत सोरेन खुद को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर समझने लगे हैं। जेपीएससी की कुर्सियाँ बोली पर बिक रही हैं और यूपीएससी चयनित अधिकारियों को भी ‘रेट लिस्ट’ से गुजरना पड़ता है। यह ‘सुविधा शुल्क आधारित प्रशासन’ का क्रांतिकारी प्रयोग है।”

    मरांडी ने चेतावनी दी कि इस तरह की परंपराएं सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता खत्म कर रही हैं और आने वाले समय में झारखंड के प्रशासनिक ढांचे के लिए घातक सिद्ध होंगी।

    भारत की सैन्य कार्रवाई पर भी दी प्रतिक्रिया

    बाबूलाल मरांडी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और कई आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए कहा कि “भारत आतंकवाद को जड़ से मिटाने के संकल्प पर अडिग है।”

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