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    Home»कोर्ट की खबरें»HC के आदेश के बाद एक्शन, सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध भवनों पर चलेगा बुलडोजर
    कोर्ट की खबरें

    HC के आदेश के बाद एक्शन, सरकारी जमीन पर बने 23 अवैध भवनों पर चलेगा बुलडोजर

    Team JoharBy Team JoharSeptember 25, 2024Updated:September 25, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: यूपी के बहराइच जिले में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोग अपनी दुकानों और घरों को खाली कर रहे हैं. इस कार्रवाई में जिले के सराय जगना (वजीरगंज बाजार) में स्थित करीब 23 अवैध भवनों-दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा. बता दें कि ये भवन सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए हैं. स्थानीय प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, मुनादी भी कराई गई थी, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ध्वस्तीकरण किया जा रहा है. बता दें कि हाईकोर्ट ने 23 मई, 2023 को ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. मगर नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी. ऐसे में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जा रही. इसके लिए सुबह से ही इलाके में भारी पुलिस बल लगा दिया गया है.

    निवासियों ने क्या कुछ कहा
    उधर, इलाके के निवासियों ने कहा कि हम यहां पिछले 50 साल से रह रहे हैं. अभी तक कोई क्यों नहीं बोला. यह सब केवल समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. यहां तो सरकारी योजना के भी मकान बने हैं. गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है.
    जानकारी के मुताबिक, यहां करीब 23 भवनों पर बुलडोजर चलाया जाएगा. प्रशासन का कहना है कि ये सभी भवन अवैध हैं और सरकारी भूमि पर बने हुए हैं. इन 23 भवनों में से 8 से 9 दुकान हैं तो वहीं 4 छोटे और 4 बड़े मकान हैं. कुछ टीन शेड भी अतिक्रमण करके बनाए गए हैं.

     

     

    फिलहाल, जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की संभावित स्थिति को देखते हुए पीएसी की एक प्लाटून मगाई है. इसके साथ ही कई थानों की फोर्स बुलाई गई है. इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

    इस बीच स्थानीय सपा विधायक आनंद यादव ने प्रभावित निवासियों के लिए जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों से राहत की मांग की है. हालांकि, आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी तय है. इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है.
    प्रशासन के मुताबिक, खलिहान और सरकारी जमीन पर इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे खाली करवाया जा रहा है.

     

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