Patna : बिहार के CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्रियों की उपस्थिति में 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बार फिर कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देखें लिस्ट…
शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बड़े निर्णय
कैबिनेट ने औरंगाबाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा, कृषि विभाग के तहत विभिन्न कार्यालयों के लिए 712 पदों, जिसमें 534 संगणक और 178 अनुदेशक पद शामिल हैं, को स्वीकृति दी गई। साथ ही, कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-5 के लिए पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई है।
शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मानदेय में वृद्धि
नीतीश सरकार ने शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही रसोइयों और रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी वृद्धि को हरी झंडी दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति और स्थानांतरण सेवा नियमावली को भी स्वीकृत किया गया है।
शिक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों में सुधार
राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में अब उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक और अकादमिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
प्रशासनिक और शहरी विकास के फैसले
कैबिनेट ने बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी। साथ ही, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के दंड को बरकरार रखा गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। नीतीश सरकार के इन फैसलों को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता के लिए बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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