Patna : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख विभागों के मंत्री मौजूद रहे।
किसान सलाहकारों को मिला तोहफा
बैठक में सबसे बड़ा फैसला किसान सलाहकारों के मानदेय को लेकर लिया गया। राज्य सरकार ने उनके मासिक मानदेय को ₹13,000 से बढ़ाकर ₹21,000 कर दिया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसके लिए सरकार ने कुल ₹67.87 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू किया है। इसके तहत:-
(1) 40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subvention) दी जाएगी।
(2) नई इकाइयों को स्वीकृत…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 26, 2025
वर्तमान में राज्य में 7047 किसान सलाहकार कार्यरत हैं। अब उनकी परामर्श अवधि भी 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दी गई है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका होती है।
उद्योग प्रोत्साहन के लिए नया पैकेज लागू
कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस पैकेज के तहत उद्यमियों को कई सुविधाएं और रियायतें मिलेंगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से भी साझा की और कहा कि यह कदम बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।
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