रांची। धुर्वा स्थित निर्माणाधीन झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण एवं उसमें वकीलों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट का नया भवन हाई कोर्ट को 30 अप्रैल को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 मई निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान भवन निर्माण सचिव कोर्ट में शरीर उपस्थित हुए थे। सरकार की ओर से कोर्ट को अंडरटेकिंग देकर बताया गया कि 30 अप्रैल तक हाईकोर्ट का धुर्वा स्थित निर्माणाधीन भवन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और हाईकोर्ट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा एसोसिएशन की जो भी समस्याएं हैं उसे हाईकोर्ट की कमेटी और एसोसिएशन आपस में बैठकर उसका निदान निकालेंगे। पूर्व की सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की 4 सदस्यों वाली समिति ने नए हाईकोर्ट भवन में उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करने के बाद कोर्ट के समक्ष व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संबंधित पक्षों को आपस में बातचीत कर अधिवक्ताओं की समस्याओं का निदान निकालने का निर्देश दिया था। पूर्व में कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग द्वारा दायर शपथ पत्र पर असंतोष जताते हुए कहा था कि इसमें नए हाईकोर्ट भवन में सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई है पुलिस एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट के नए भवन में वकीलों के लिए 1000 चेंबर, महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं, लाइब्रेरी सहित कई सुविधाएं दिलाने का आग्रह किया गया है।