रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार कड़े फैसले ले रहे है. धनबाद में नलकूप एवं अन्य योजना में अनियमितता से जुड़े मामले के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है. इस सिलसिले में भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपित 29 लोक सेवकों एवं अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक, ब्यूरो रांची को प्रदान करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदित कर दिया है. यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है. इसमें कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदको के खिलाफ अनियमितता के आरोपों को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जाना है.
धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाए गए नलकूप एवं अन्य योजना में अनियमितता से जुड़ा यह मामला है. इस योजना को लेकर काफी शिकायत आने के बाद विभाग स्तर पर जांच की गई थी. जांच के दौरान जो तथ्य और हकीकत सामने आए, उसी को ध्यान में रखते हुए बाद में कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी थी. इससे संबंधित शिकायत पर निगरानी विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है.