कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की है. मामला उनके उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर भाजपा के राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया था.
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने मंगलवार को 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. हालांकि, इसी सुनवाई में अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया था. उनकी Z+ श्रेणी की सुरक्षा घटाकर X श्रेणी कर दी गई थी. इसके खिलाफ उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बनर्जी का दावा था कि उन्हें वर्ष 2013 से खतरे के आकलन के आधार पर Z+ सुरक्षा मिली हुई थी और वर्ष 2024 में भी इसकी पुष्टि की गई थी. इसके बावजूद नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद 12 मई 2026 को उनकी सुरक्षा घटा दी गई.
बनर्जी ने अदालत में आरोप लगाया कि सुरक्षा घटाने से पहले सक्षम सुरक्षा समीक्षा समिति की उचित बैठक और स्वतंत्र खतरे का आकलन नहीं किया गया. उनके वकील ने यह भी दावा किया कि सुरक्षा कम किए जाने के बाद बनर्जी और उनके परिवार पर छह हमले हो चुके हैं. उनके आवास के बाहर पुलिस पिकेट हटाने और सुरक्षा व्यवस्था कमजोर करने का भी आरोप लगाया गया. याचिका में पुरानी सुरक्षा बहाल करने और सुरक्षा घटाने के फैसले से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करने की मांग की गई थी.
राज्य सरकार ने इन आरोपों का विरोध किया. उसका कहना था कि सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और किसी व्यक्ति को किसी खास श्रेणी की सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है. सरकार ने यह भी बताया कि बनर्जी को तीन व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए गए हैं. राज्य के मुताबिक, 29 मई को भी उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई थी और अगली नियमित समीक्षा नवंबर के अंत में होनी थी.
कैसे शुरू हुआ अवमानना का विवाद?
सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई के दौरान मामले ने नया मोड़ ले लिया. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वादल भट्टाचार्य ने अदालत में अभिषेक बनर्जी के एक टेलीविजन इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट और पेन ड्राइव में उसकी रिकॉर्डिंग पेश की. उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी ने इंटरव्यू में न्यायपालिका के एक वर्ग पर भाजपा के पक्ष में काम करने और न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियां की हैं.
दरअसल, बनर्जी ने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई जानबूझकर पूरी नहीं की गई. उनका दावा था कि अवकाश से पहले अदालत के अंतिम कार्यदिवस पर उनकी याचिका सूची में 16वें नंबर पर थी. लेकिन न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने 15 मामलों की सुनवाई के बाद ही अदालत की कार्यवाही समाप्त कर दी और उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. बनर्जी ने इसके पीछे राजनीतिक दबाव की आशंका जताई थी.
उन्होंने न्यायपालिका के एक वर्ग पर भाजपा के साथ खड़े होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि कई न्यायाधीश संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग पूरी तरह भाजपा के हाथों बिक चुका है.
राज्य सरकार ने इन बयानों को न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताते हुए अदालत से स्वत: संज्ञान लेकर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी.
दूसरी ओर, बनर्जी के वकील शोएब आलम ने दलील दी कि ये टिप्पणियां उनके मुवक्किल की सुरक्षा को लेकर लगातार सामने आ रही घटनाओं और प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने की निराशा में की गई थीं. उन्होंने कहा कि बनर्जी के आवास पर हमले के दौरान उनकी पत्नी और बच्चे भी घर में मौजूद थे. यह मामला उनके जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा है.
मंगलवार को हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका पर अनुचित प्रभाव डालने वाला मानते हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की. अदालत ने उन्हें 15 दिनों के भीतर कारण बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए.
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