डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा
15 नवंबर 2000 को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर झारखंड का उदय जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक अस्मिता और स्वाभिमान के लिए पीढ़ियों से चले आ रहे संघर्ष की ऐतिहासिक परिणति थी. आज राज्य अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर रहा है. यह अवसर गौरवपूर्ण उपलब्धियों को स्मरण करने के साथ उन मूल उद्देश्यों का मूल्यांकन करने का भी है, जिनके लिए अलग झारखंड का सपना देखा गया था.
झारखंड की चेतना का इतिहास संघर्ष और बलिदान से अनुप्राणित है. 1831–32 का कोल विद्रोह, 1855 का संताल हूल और भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान इस धरती की स्वाभिमानी परंपरा के अमिट अध्याय हैं. सिदो-कान्हू, चाँद-भैरव, फूलो-झानो, तिलका माँझी और भगवान बिरसा मुंडा जैसे जननायकों ने अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की जो चेतना जगाई, वही आगे चलकर अलग राज्य आंदोलन की वैचारिक आधारभूमि बनी.
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, निर्मल महतो, ए.के. राय तथा अनेक आंदोलनकारियों ने इस आकांक्षा को जनांदोलन में परिवर्तित किया. विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी का योगदान भी राज्य निर्माण के इतिहास में महत्वपूर्ण है.
भाजपा ने वर्ष 1988 में अलग वनांचल राज्य की माँग का समर्थन किया. बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इसे संवैधानिक परिणति तक पहुँचाया. संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 पारित हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वाँ राज्य बना. भाजपा के बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने. राज्य निर्माण के आंदोलन में अनेक शक्तियों का योगदान रहा, लेकिन उसकी संवैधानिक स्थापना में अटल जी की सरकार की निर्णायक भूमिका इतिहास में दर्ज है.
राज्य गठन के बाद झारखंड ने राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारों की चुनौतियों का सामना किया. वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और झारखंड में भाजपा के नेतृत्व में सरकार गठित होने से विकास की नीतियों में नया समन्वय स्थापित हुआ. मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में 2014 से 2019 तक राज्य को पहली बार पूरे पाँच वर्ष कार्य करने वाली सरकार मिली. इस अवधि में आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित विभिन्न पहलें की गईं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद झारखंड राष्ट्रीय विकास योजनाओं और जनजातीय कल्याण की अनेक महत्वपूर्ण पहलों का केंद्र बना. 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची से आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का देशव्यापी शुभारंभ किया. 2018 में सिंदरी उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई. 12 जुलाई 2022 को देवघर हवाई अड्डे तथा एम्स देवघर की प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन हुआ. इन परियोजनाओं ने स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और औद्योगिक विकास के नए अवसर प्रस्तुत किए.
जनजातीय गौरव को राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए. केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 15 नवंबर, को राष्ट्रीय स्तर पर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया. उसी वर्ष प्रधानमंत्री ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया.
15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू पहुँचने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. खूंटी की धरती से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए लगभग 24,104 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा हुई. 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग से लगभग 79,156 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया. इस राष्ट्रीय अभियान में झारखंड के 24 जिलों के 7,139 गाँव शामिल हैं.
ये पहलें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और आजीविका की सुविधाओं को जनजातीय बस्तियों तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण अवसर हैं.
झारखंड की सबसे संवेदनशील चुनौतियों में जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न शामिल है. भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बल, प्रलोभन अथवा धोखाधड़ी के माध्यम से कराए जाने वाले धर्मांतरण का विरोध करती रही है. इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया.
बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का विधिसम्मत अनुपालन भी आवश्यक है. आदिवासी समाज की सरना और सनातन, प्रकृति-पूजा और अन्य पारंपरिक आस्थाओं, भाषाओं तथा रीति-रिवाजों का संरक्षण राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बना रहना चाहिए.
संताल परगना में अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर उठे प्रश्नों का समाधान भी संवैधानिक प्रक्रिया से होना चाहिए.
छब्बीस वर्षों की यात्रा में राज्य के सामने अवैध खनन, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी, नशे का प्रसार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और युवाओं के पलायन जैसी चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं. खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में खनन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों तक विकास का अपेक्षित लाभ पहुँचना आवश्यक है. जिला खनिज प्रतिष्ठान की राशि का पारदर्शी उपयोग, ग्रामसभा की सहभागिता और सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किए जाने चाहिए.
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. कृषि का बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर है. गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, चिकित्सक, सिंचाई, पेयजल और स्थानीय रोजगार आज भी विकास की प्रमुख आवश्यकताएँ हैं.
आने वाले वर्षों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना चाहिए. प्राकृतिक संसाधनों के स्थानीय मूल्य संवर्धन, कृषि आधारित उद्योगों, लाख-तसर, पर्यटन, वन-उत्पाद प्रसंस्करण, कौशल विकास और एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया जाए. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, वनाधिकार कानून तथा पेसा की मूल भावना के अनुरूप जनजातीय हितों और ग्रामसभा की भूमिका सुरक्षित रहनी चाहिए.
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, ईमानदार प्रशासन, निष्पक्ष नियुक्तियाँ तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन विकसित झारखंड की अनिवार्य शर्तें हैं.
झारखंड का निर्माण एक ऐतिहासिक संघर्ष की उपलब्धि है, उसे समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जिस राज्य को संवैधानिक आकार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसके विकास के लिए अनेक राष्ट्रीय पहलें प्रारंभ हुईं, वहाँ अब सबसे बड़ी कसौटी अंतिम व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन है.
भगवान बिरसा मुंडा के ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ की भावना को सार्थक बनाने का अर्थ है—अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने संसाधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार, युवाओं को अवसर और प्रत्येक नागरिक को सम्मान.
26 वर्षों की यात्रा का संकल्प स्पष्ट है—झारखंड की अस्मिता अक्षुण्ण रहे, संसाधनों का लाभ जन-जन तक पहुँचे और विकास का प्रकाश राज्य के अंतिम गाँव तक पहुँचे.
डॉ. प्रदीप कुमार वर्मा (राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी)