15 नवंबर झारखंड के लिए केवल स्थापना दिवस नहीं, बल्कि अपनी गौरवशाली विरासत, जनजातीय अस्मिता और विकास के संकल्प को दोहराने का अवसर है. इस वर्ष हम झारखंड का 26वाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं. इसी दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती भी है. उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा तथा जनजातीय समाज के अधिकारों और स्वाभिमान के लिए ऐतिहासिक उलगुलान का नेतृत्व किया. उनका संघर्ष आज भी हमें आत्मसम्मान, साहस और जनकल्याण की प्रेरणा देता है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि झारखंड को देश की रक्षा विकास यात्रा से और मजबूती से जोड़ा जाए. बीते ढाई वर्षों में राज्य की औद्योगिक क्षमता, युवाओं की भागीदारी, रक्षा प्रशासन और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं.
रक्षा क्षेत्र में झारखंड की औद्योगिक क्षमता
झारखंड देश के प्रमुख औद्योगिक एवं खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है. 1907 में स्थापित जमशेदपुर का टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग और बोकारो स्टील प्लांट राज्य की औद्योगिक विरासत के प्रतीक हैं. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की 1,500 से अधिक इकाइयाँ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, मशीनरी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें रक्षा उपकरणों एवं कलपुर्जों के निर्माण की व्यापक संभावनाएँ हैं. राज्य के खनिज संसाधनों के साथ CSIR–राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, IIT (ISM) धनबाद, BIT मेसरा और HEC रांची जैसे संस्थान रक्षा अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण को नई दिशा दे सकते हैं. हमारा प्रयास इन क्षमताओं को राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ना है.
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प के तहत देश का रक्षा उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. वर्ष 2014-15 में यह 46,429 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,54,071 करोड़ रुपये और 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया. झारखंड में निजी क्षेत्र को रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्माण के लिए तीन औद्योगिक लाइसेंस जारी होना भी राज्य के लिए नए अवसरों का संकेत है.
स्थानीय उद्योगों को रक्षा क्षेत्र से जोड़ने की पहल
सितंबर 2025 में रांची में आयोजित ईस्ट टेक सिम्पोजियम ने पूर्वी भारत के उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप को सेना की आवश्यकताओं तथा स्वदेशी तकनीक के अवसरों से जोड़ा. जनवरी 2026 में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आयोजित एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने का अवसर मिला. इसमें DRDO, HAL और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों ने स्थानीय उद्यमियों के साथ संवाद किया. बी2बी बैठकों और तकनीकी सत्रों के माध्यम से झारखंड के उद्यमों को रक्षा उत्पादन की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास किया गया.
रक्षा प्रशासन और युवाओं को नई मजबूती
रांची में रक्षा संपदा उप-कार्यालय की स्थापना रक्षा भूमि एवं संपदा से जुड़े मामलों के स्थानीय स्तर पर समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इसकी मंजूरी 30 जून 2025 को मिली और 17 जनवरी 2026 को राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ.
युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में NCC की अहम भूमिका है. झारखंड के लिए स्वतंत्र NCC राज्य निदेशालय को 15 जून 2026 को स्वीकृति मिली है और इसका उद्घाटन दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है. मार्च 2025 तक राज्य के 24 जिलों के 321 संस्थानों में 32,025 कैडेट नामांकित थे तथा 5,227 अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई थीं. नया निदेशालय इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा.
सैन्य गौरव से जनभागीदारी तक
सितंबर 2024 में रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित ‘सशक्त सेना, समृद्ध भारत’ प्रदर्शनी ने नागरिकों और युवाओं को भारतीय सेना की उपलब्धियों, आधुनिक उपकरणों और क्षमताओं से परिचित कराया. अप्रैल 2025 में नामकुम आर्मी ग्राउंड में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के एयर शो ने युवाओं में सैन्य शक्ति और विमानन के प्रति उत्साह जगाया.
सितंबर 2025 में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा जनवरी 2026 में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के रांची प्रवास के दौरान विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद हुआ. इन अवसरों पर ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक सैन्य तकनीक और सशस्त्र सेनाओं में करियर के अवसरों पर चर्चा की गई.
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का कल्याण
हमारे पूर्व सैनिक देश की अमूल्य धरोहर हैं. सितंबर 2024 में रांची में आयोजित पूर्व सैनिक रोजगार मेले में 42 कंपनियों ने भाग लिया. इसमें 1,028 से अधिक पंजीकरण हुए और 763 रोजगार अवसरों के साथ 200 से अधिक उद्यमिता अवसर उपलब्ध कराए गए. अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच देशभर में 18 पूर्व सैनिक रोजगार मेले आयोजित करने की योजना है. इनमें रांची में 23 दिसंबर 2026 को एक रोजगार मेला प्रस्तावित है.
14 जनवरी 2026 को दीपाटोली छावनी में आयोजित 10वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर 1,048 पूर्व सैनिकों, 558 आश्रितों, 54 वीर नारियों और चार वीरता पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया. चिकित्सा, पेंशन, ECHS और SPARSH से संबंधित सहायता भी उपलब्ध कराई गई.
14 जुलाई 2026 को रांची के कैंटोनमेंट क्षेत्र में Canteen Services Department की 80वीं Board of Control Canteen Services (BOCCS) बैठक की अध्यक्षता करना मेरे लिए विशेष महत्व का अवसर था. यह CSD के इतिहास में पहली बार था, जब इसकी बोर्ड बैठक दिल्ली से बाहर और विशेष रूप से किसी कैंटोनमेंट क्षेत्र में आयोजित की गई. बैठक में सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई.
CSD के अंतर्गत देशभर में संचालित 35 डिपो में से प्रारंभिक चरण में पाँच डिपो को आधुनिकीकरण के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है. यह झारखंड के लिए विशेष गौरव की बात है कि इनमें रामगढ़ CSD डिपो भी शामिल है. इससे राज्य के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को भविष्य में अधिक आधुनिक एवं बेहतर कैंटीन सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी.
सेवा और संवेदना का संकल्प
जून 2026 में मिलिट्री हॉस्पिटल, नामकुम में आयोजित ऑपरेशन दृष्टि के नौवें मेगा सर्जिकल आई कैंप में 2,500 से अधिक लोगों की आँखों की जाँच की गई और 300 से अधिक दृष्टि-सुधार संबंधी सर्जरी की गईं. इनमें 100 से अधिक जनजातीय लाभार्थी भी शामिल थे. यह पहल दर्शाती है कि हमारी सेनाओं की सेवा भावना सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ समाज के कल्याण तक विस्तृत है.
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अपने समय में अन्याय के विरुद्ध उलगुलान का बिगुल बजाया था. आज उनकी जयंती और झारखंड के स्थापना दिवस पर हमारा संकल्प है कि उस संघर्ष की ऊर्जा को शिक्षा, समानता, आत्मनिर्भरता और विकास की शक्ति में बदलें. ऐसा झारखंड बनाएँ जहाँ युवाओं को अवसर मिले, सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मान मिले, उद्योगों को नई उड़ान मिले और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे.
यही धरती आबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और विकसित भारत@2047 के निर्माण में विकसित झारखंड का सार्थक योगदान होगा.
संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार
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