जोहार लाइव ब्यूरो
सरकारी कामकाज के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बताकर किसी नागरिक को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकेगा, बशर्ते मामला दिल्ली सरकार के उस एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म (UCDP) से जुड़ा हो, जिसके लिए नई अधिसूचना जारी की गई है. दिल्ली सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के तहत आधार प्रमाणीकरण की अनुमति तो दी है, लेकिन इसे पूरी तरह स्वैच्छिक रखा है. यानी नागरिक चाहें तो आधार के बजाय वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दूसरे पहचान पत्रों से भी अपनी पहचान साबित कर सकेंगे.
अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म (UCDP) के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है. इसके तहत किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए उसकी आधार संख्या का इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिए संबंधित आधार संख्या धारक की सहमति लेना अनिवार्य होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर ही किया जाएगा.
आधार नहीं देने पर कौन से दस्तावेज होंगे मान्य?
अगर कोई नागरिक आधार प्रमाणीकरण कराने से इनकार करता है या किसी कारण से ऐसा करने में असमर्थ है, तो विभाग उसे सेवा देने से मना नहीं कर सकेगा. ऐसी स्थिति में पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन उपलब्ध कराने होंगे. अधिसूचना में चार तरह के पहचान दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है. जिसमें मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल है.
इसका मतलब है कि संबंधित व्यवस्था के तहत नागरिकों के पास आधार के अलावा भी पहचान साबित करने के विकल्प मौजूद रहेंगे.
क्या सभी सरकारी और निजी संस्थाओं पर लागू होगा यह आदेश?
इस अधिसूचना को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है. यह आदेश देशभर की सभी सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म नहीं करता है. इसका दायरा दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उसके एकीकृत नागरिक डेटा प्लेटफॉर्म (UCDP) के लिए आधार प्रमाणीकरण तक सीमित है.
अन्य सरकारी विभागों, बैंकों, निजी संस्थाओं या दूसरी सेवाओं में आधार की अनिवार्यता का सवाल संबंधित सेवा और उसके लिए लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करेगा. इसलिए इस अधिसूचना को पूरे देश में आधार अनिवार्यता खत्म होने के आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
किस उद्देश्य से लिया गया फैसला?
दिल्ली सरकार के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण की इस व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करना, नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना और समाज कल्याण योजनाओं में होने वाले अपव्यय को रोकना है. इसके अलावा नवाचार को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है.
दिल्ली सरकार ने यह अधिसूचना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 4(4)(ख)(ii) और आधार प्रमाणीकरण सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 के तहत जारी की है.
अधिसूचना में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने UIDAI से परामर्श के बाद 9 मई 2025 को दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इसके लिए अनुमति दी थी. अब विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया है.