किसलय शानू
रांची: झारखंड पुलिस में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जाने वाले विशेष अभियानों की गोपनीयता और पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. हजारीबाग रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) अंजनी झा की एक रिपोर्ट ने पुलिस महकमे में हड़कंप पैदा कर दी है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के मामलों में आरोपियों, वारंटियों और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 27 अक्टूबर की रात से 28 अक्टूबर की रात तक विशेष समकालीन अभियान चलाया गया था. लेकिन अभियान का नतीजा कई थानों में शून्य रहा.
इस पर हजारीबाग रेंज DIG ने नाराजगी जाहिर करते हुए दो संभावनाएं जतायी हैं. पहली, अभियान की गोपनीयता भंग हो रही है और अपराधियों तक पहले ही इसकी जानकारी पहुंच जा रही है. दूसरी, अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं.
27 से 28 अक्टूबर तक चला था विशेष अभियान
हजारीबाग रेंज के डीआइजी की रिपोर्ट के अनुसार हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान के संबंध में निर्देश दिया गया था.
यह अभियान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों के आरोपियों, वारंटियों और फरार अभियुक्तों के खिलाफ चलाया गया था. अभियान की अवधि 27 अक्टूबर की रात 12 बजे से 28 अक्टूबर की रात 12 बजे तक निर्धारित की गई थी.
अभियान के लिए अपराधियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था
- श्रेणी-1: वर्तमान में अनुसंधानाधीन कांडों में वांछित अभियुक्त.
- श्रेणी-2: ऐसे अभियुक्त, जो पहली श्रेणी में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिनके खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी किया गया है.
- श्रेणी-3: ऐसे अभियुक्त, जिनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है, लेकिन वे अभी भी फरार हैं अथवा जिनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी है.
इन तीनों श्रेणियों के अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था.
कई जिलों में अभियान का परिणाम शून्य
अभियान समाप्त होने के बाद हजारीबाग रेंज के DIG कार्यालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई. जिलों के एसपी अधीक्षकों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने अधिकारियों को चिंता में डाल दिया. डीआइजी ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हजारीबाग और गिरिडीह जिले के अधिकांश थानों के साथ-साथ रामगढ़, चतरा और कोडरमा जिले के सभी थानों का अभियान परिणाम शून्य रहा.यानी जिन थानों को अपने क्षेत्र में SC/ST एक्ट के मामलों में वांछित अभियुक्तों, वारंटियों और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करनी थी, वहां से अपेक्षित सफलता नहीं मिली.
DIG ने उठाया गोपनीयता भंग होने का सवाल
अभियान के नतीजों की समीक्षा के दौरान DIG ने सबसे गंभीर सवाल पुलिस की गोपनीयता को लेकर उठाया है. उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि शून्य परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि या तो अभियान की गोपनीयता भंग हो रही है या फिर अभियान में शामिल पदाधिकारियों और कर्मियों की ओर से जानबूझकर काम नहीं किया जा रहा है.
DIG के मुताबिक, ऐसी स्थिति से यह प्रतीत होता है कि संबंधित थाना प्रभारियों और पुलिसकर्मियों की ओर से निर्धारित समकालीन अभियान में कोई विशेष रुचि नहीं ली जा रही है. साथ ही थानों में अधीनस्थ पदाधिकारियों की ओर से भी अभियान को लेकर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है.यह स्थिति पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है. आखिर विशेष अभियान की सूचना अपराधियों तक कैसे पहुंच रही है? क्या पुलिस की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आरोपियों को इसकी भनक लग जा रही है? या फिर पुलिसकर्मी अभियान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? फिलहाल DIG ने इन दोनों संभावनाओं को सामने रखकर जवाबदेही तय करने की बात कही है.