रांची: रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है. झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल समेत जेल के संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग भी की है.
मरांडी ने आरोप लगाया कि युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल के अवसर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा की गई. उसे जबरन नशीला पदार्थ पिलाने और गंभीर शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप भी सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि पीड़ित की लिखित शिकायत वार्ड प्रभारी द्वारा फाड़ दिए जाने, रक्तस्राव के बावजूद जेल अस्पताल में इलाज नहीं मिलने और रिहाई के समय चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराए जाने की बातें भी प्राथमिकी में दर्ज हैं.
उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस को 4 नवंबर को ही मामले की सूचना मिल गई थी, तो प्राथमिकी दर्ज करने में आठ दिन क्यों लगे. उन्होंने मामले में लगाई गई धाराओं की पर्याप्तता की स्वतंत्र विधिक समीक्षा की भी मांग की.
महिला बंदी के मामले का भी किया जिक्र
मरांडी ने कहा कि होटवार जेल में इस तरह के आरोप पहली बार सामने नहीं आए हैं. मई 2026 में इसी जेल की एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने का मामला सामने आया था. उनके अनुसार, मामला उठाए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. इसी साल 8 जून के आदेश में अदालत ने जेल आईजी की जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया था.
उन्होंने जेल में प्रभावशाली बंदियों को विशेष सुविधाएं मिलने और अन्य अनियमितताओं के मामलों का भी उल्लेख किया. मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल की प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए उनकी भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की बात कही.
सीबीआई जांच और अधिकारियों के निलंबन की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि जब हाईकोर्ट पहले ही राज्य की जांच व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है, तो इस मामले में सीबीआई जांच कराने से परहेज क्यों किया जा रहा है.
उन्होंने वर्तमान सामूहिक यौन हिंसा प्रकरण, मई 2026 के महिला बंदी मामले और होटवार जेल के पूर्ववर्ती गंभीर मामलों की व्यापक जांच सीबीआई से कराने की मांग की. साथ ही जेल के छोटे-बड़े सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने, जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाने और निलंबित करने की मांग की.
मरांडी ने आरोपित कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने, सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, चिकित्सा अभिलेख और शिकायतों से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने तथा पीड़ित और उसके परिवार को सुरक्षा देने की मांग भी की.
इसके अलावा उन्होंने जेल आईजी की घोषित एवं वास्तविक संपत्तियों, विभिन्न राज्यों में संभावित निवेश, वित्तीय लेनदेन और आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की मांग की. उन्होंने सीआईडी में संभावित मिलीभगत या संरक्षण की भूमिका की भी जांच की बात कही.
मरांडी ने कहा कि जेल में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन उसकी गरिमा, सुरक्षा और न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं होता. केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही से नहीं बचा जाना चाहिए.
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