रांची। पाकुड़ के पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है. एसीबी ने अदालत से 30 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी पर विचार करते हुए दो महीने का समय मंजूर कर लिया. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने 5 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी.
यह मामला वर्ष 2015 से हाईकोर्ट में लंबित है. अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने जनहित याचिका (W.P. (PIL) No. 4045/2015) दाखिल कर पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
एसीबी ने मांगे थे 30 दिन, कोर्ट ने दिया दो महीने का समय
बीते 5 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से अदालत में I.A. No. 15948/2026 दाखिल किया गया. इसमें 27 अगस्त 2026 के हाईकोर्ट के आदेश के तहत शुरू की गई प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा गया था.
अदालत ने एसीबी की ओर से आवेदन में बताए गए कारणों पर विचार करने के बाद दो महीने का समय देने का आदेश दिया. इसके साथ ही मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी 2027 को सूचीबद्ध कर दिया. आदेश में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 27 जनवरी की कोई अलग तारीख निर्धारित नहीं की गई है.
इससे पहले 27 अक्टूबर को हुई सुनवाई में एसीबी ने हाईकोर्ट को बताया था कि प्रारंभिक जांच में करीब 600 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं. एजेंसी ने इन साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जानकारी भी अदालत को दी थी.
2015 की जांच रिपोर्ट में 99 करोड़ के अवैध खनन का उल्लेख
पैनम कोल माइंस से जुड़े मामले में दुमका के तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त ने 19 अक्टूबर 2015 को जांच रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में कंपनी द्वारा करीब 99 करोड़ रुपये के अवैध खनन सहित कई अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि रिपोर्ट सामने आने के बावजूद राज्य सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की. रिपोर्ट के आधार पर पाकुड़ के तत्कालीन उपायुक्त के खिलाफ केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद ठोस कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा हाईकोर्ट में उठाया गया. याचिका में कथित राजस्व नुकसान और खनन से जुड़ी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी.
हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक जांच 27 अगस्त 2026 को एसीबी को सौंपने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई और 2015 की जांच रिपोर्ट पर प्रभावी कदम नहीं उठाए जाने को लेकर असंतोष जताया था. इसके बाद ACB को 5 नवंबर तक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था.
निर्धारित समयसीमा पर जांच पूरी नहीं होने के कारण एजेंसी ने अतिरिक्त समय मांगा. अब दो महीने की मोहलत मिलने के बाद जांच की प्रगति पर अगली सुनवाई में अदालत के सामने स्थिति रखी जाएगी.
क्या है पैनम कोल माइंस विवाद?
पैनम कोल माइंस लिमिटेड पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कोलकाता की कंपनी EMTA का संयुक्त उपक्रम था. कंपनी को पाकुड़ के पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में खनन का काम मिला था. इस ब्लॉक से निकाले जाने वाले कोयले की आपूर्ति पंजाब के बिजली संयंत्रों के लिए की जानी थी.
खनन को लेकर कंपनी पर निर्धारित लीज क्षेत्र से बाहर और स्वीकृत सीमा से अधिक कोयला निकालने तथा रॉयल्टी भुगतान में अनियमितता के आरोप लगे. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इससे राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हुआ. इन आरोपों और 2015 की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग को लेकर राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी.
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