जोहार लाइव ब्यूरो
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल मानसिक बीमारी के आधार पर जीवनसाथी को कलंकित नहीं किया जा सकता और न ही इसे तलाक का मुख्य आधार बनाया जा सकता है. अदालत ने यह भी कहा कि इलाज से इनकार करना या इलाज न करा पाना अपने आप में वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है.
हाई कोर्ट ने पत्नी की मानसिक स्थिति और दवा लेने से इनकार करने के आरोपों के आधार पर पति के पक्ष में दिए गए फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को एकतरफा करार देते हुए रद्द कर दिया है.
यह फैसला जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई के बाद आया. खंडपीठ ने कहा कि मानसिक बीमारी और इलाज से इनकार को वैवाहिक विवाद का आधार बनाने से पहले मेडिकल साक्ष्यों, परिस्थितियों और संबंधित व्यवहार का वैवाहिक रिश्ते पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव की बारीकी से जांच करना बेहद जरूरी है. हालांकि, इस मामले में कोडरमा फैमिली कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया.
फैमिली कोर्ट ने केवल पति के बयान पर किया भरोसा: खंडपीठ
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोडरमा फैमिली कोर्ट ने महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ किए बिना और बिना किसी ठोस मेडिकल सबूत के केवल पति के बयानों पर भरोसा कर लिया, जो कि गलत था. हाई कोर्ट के अनुसार, फैमिली कोर्ट को यह तय करना चाहिए था कि पति द्वारा लगाए गए आरोप विश्वसनीय सबूतों से साबित होते हैं या नहीं, और क्या दवा न लेना हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता की श्रेणी में आता है.
पत्नी ने पति पर लगाए थे दहेज प्रताड़ना के आरोप
हाई कोर्ट ने महिला की अपील मंजूर करते हुए कोडरमा फैमिली कोर्ट के फैसले और तलाक की डिक्री को खारिज कर दिया.अपील में पत्नी ने पति के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे, जिसे देने में उसके परिजन असमर्थ थे. महिला ने कोर्ट को बताया कि 16 फरवरी 2025 को उसके साथ मारपीट कर उसे ससुराल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वह अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है. उसने अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के पति के दावों को पूरी तरह झूठा बताया.
इस मामले में अपीलकर्ता (पत्नी) की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी (पति) की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार दास ने दलीलें पेश कीं.
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