Seraikela Kharsawan : झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में ग्रामीण इलाकों की बड़ी समस्या को दूर करने की दिशा में पहल तेज हो गई है। खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत नौ उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की अनुशंसा की है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इन पुलों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि इन पुलों के बनने से खासकर बरसात के दिनों में लोगों को समुचित में काफी राहत मिलेगी।
इन जगहों पर बनेंगे पुल
विधायक दशरथ गागराई ने जिन पुलों के निर्माण की सिफारिश की है, उनमें कई ग्रामीण और दूरदराज इलाके शामिल हैं। इनमें कुचाई प्रखंड के रोलाहातु पंचायत स्थित गिलुआ में जामपुड़ा नदी पर पुल, रोचोदा और डांगों के बीच जंगली नाला पर पुल शामिल है। इसके अलावा खूंटपानी प्रखंड के भोया-सरायकेला पथ पर जोंकोशासन साहेबबांध में पुल बनाने की अनुशंसा की गई है। खरसावां क्षेत्र के हरिभंजा पंचायत में मोहनबेडा और तेलीगोडा के बीच सुरु नदी पर पुल, गोंडामारा और अयोध्या गांव के बीच संजय नदी पर पुल तथा खेजुरदा और टांकोडीह के बीच सुरु नाला पर पुल प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानडीह और नंदुडीह गांव के बीच सुरु नाला पर पुल, सरायकेला के जोजो और उकरी मोड़ के बीच सोना नाला पर पुल और कमलपुर के केंदुआ एवं ईचाकुदर के बीच संजय नदी पर पुल निर्माण की भी अनुशंसा की गई है।
बरसात में सबसे ज्यादा होती है परेशानी
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में नदी और नाले उफान पर आ जाते हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट जाता है। लोगों को स्कूल, अस्पताल और बाजार जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन पुलों का निर्माण इलाके के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
लंबे समय से उठ रही थी मांग
स्थानीय लोग काफी समय से इन पुलों के निर्माण की मांग कर रहे थे। पिछले महीने विधायक दशरथ गागराई ने रोलाहातु पंचायत समेत कई इलाकों का बाइक से दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने पुल नहीं होने से होने वाली परेशानियों की जानकारी विधायक को दी थी। इसके बाद उन्होंने सरकार से मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पुल निर्माण की अनुशंसा की। विधायक दशरथ गागराई ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इन पुलों के निर्माण को मंजूरी देगी। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदल सकती है और लोगों का सफर काफी आसान हो जाएगा।
