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    Home»झारखंड»आंगनबाड़ी सिस्टम को मजबूती : 63 सीडीपीओ और 237 महिला सुपरवाइजर को आज सीएम हेमंत देंगे नियुक्ति पत्र
    झारखंड

    आंगनबाड़ी सिस्टम को मजबूती : 63 सीडीपीओ और 237 महिला सुपरवाइजर को आज सीएम हेमंत देंगे नियुक्ति पत्र

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyApril 21, 2026Updated:April 21, 2026No Comments2 Mins Read4
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    Ranchi : झारखंड में महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत 63 बाल विकास परियोजना प्रारूप (सीआईपीओ) और 237 महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 237 महिला एवं बाल विकास संस्थान को पोर्टफोलियो पत्र जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पेट्रोलियम सोरेन प्रोजेक्ट भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से होगा।

    जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए हुई चयन प्रक्रिया

    इन पदों पर नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से की गई है। सीडीपीओ पद के लिए कुल 64 अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को मिली थी, जिनमें से 63 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।

    महिला प्रतिनिधित्व पर जोर

    सीडीपीओ पदों में चयनित 64 अभ्यर्थियों में 35 महिलाएं शामिल हैं। परीक्षा में 50 प्रतिशत यानी 32 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन चयन प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी इससे अधिक रही। अनारक्षित श्रेणी से 34, एससी से 2, एसटी से 21, बीसी-1 से 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 6 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।

    महिला पर्यवेक्षिकाओं के 237 पदों पर नियुक्ति

    महिला पर्यवेक्षिका के कुल 444 पदों पर परीक्षा आयोजित हुई थी, जिनमें से 313 अभ्यर्थी ही चयनित हो सके। इनमें से 237 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों में अनारक्षित वर्ग से 138, एसटी से 72, एससी से 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 34, पिछड़ा वर्ग से 19 और ईडब्ल्यूएस से 28 अभ्यर्थी शामिल हैं।

    प्रोजेक्ट भवन में होगा कार्यक्रम

    नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

    महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम

    सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल विकास योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

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