New Delhi : केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपये के उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 10.90 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले लाभ मिलेगा। यह बोनस 78 दिनों की सैलरी के बराबर होगा।
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बोनस का भुगतान ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड, तकनीशियन और अन्य ग्रुप ‘C’ कर्मचारियों को मिलेगा। एक कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये का लाभ मिलेगा।
बिहार को 6,000 करोड़ की परियोजनाएं
कैबिनेट ने बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना 104 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 2,192 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुल मिलाकर बिहार के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
जहाज निर्माण के लिए 69,725 करोड़ रुपये का पैकेज
सरकार ने भारत में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFA) को 2036 तक बढ़ाया गया (24,736 करोड़ रुपये का बजट)
- शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट के लिए 4,001 करोड़ रुपये
- समुद्री विकास कोष (MDF) के लिए 25,000 करोड़ रुपये
- जहाज निर्माण विकास योजना के लिए 19,989 करोड़ रुपये
इसके साथ एक राष्ट्रीय शिप बिल्डिंग मिशन भी बनाया जाएगा, जो इन योजनाओं की निगरानी करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में लिए गए।
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