Ranchi : झारखंड सरकार अब अपने सभी काम डिजिटल माध्यम से करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को राज्य के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर ई-ऑफिस सिस्टम को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनवरी 2026 तक पूरी तरह लागू हो जानी चाहिए। सभी पुरानी फाइलों को स्कैन कर डिजिटल रूप में अपलोड करने को कहा गया है, ताकि फिजिकल फाइलों पर निर्भरता खत्म हो। मुख्य सचिव ने कहा कि सिस्टम इतना मजबूत हो कि साइबर फ्रॉड से भी सुरक्षित रहे और किसी भी जगह से काम किया जा सके।
फिलहाल राज्य के चार विभागों – कार्मिक, वित्त, आईटी एवं उच्च शिक्षा – में ई-ऑफिस सिस्टम शुरू हो चुका है। अन्य विभागों में भी इसे जल्द लागू किया जाएगा। अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
ई-ऑफिस के फायद
- फाइलों की तुरंत उपलब्धता
- फिजिकल रख-रखाव से छुटकारा
- निर्णय प्रक्रिया में तेजी
- पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी
- पर्यावरण के अनुकूल पेपरलेस काम
सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी विभाग ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़ें और कार्यप्रणाली पूरी तरह डिजिटल हो।
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