New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक का विषय था – ‘विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @2047’। मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हर राज्य विकसित होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों का निर्माण करना होगा। उन्होंने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करें।
महिलाओं की भागीदारी पर जोर
प्रधानमंत्री ने महिलाओं को कार्यबल में सम्मानजनक रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नीतियों का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, जिससे आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखे।
राज्य भी हुए शामिल
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बैठक राज्यों की भागीदारी को मजबूत करेगी और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विकास को गति देने के लिए तीन उप-समूह बनाने का प्रस्ताव रखा।
- पहला उप-समूह: निवेश, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार पर केंद्रित
- दूसरा उप-समूह: जनसंख्या प्रबंधन
- तीसरा उप-समूह: तकनीकी विकास पर केंद्रित
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी की शिरकत
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी दिल्ली पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन ने भी नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि इस बैठक में शिरकत करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन बीते कल ही दिल्ली रवाना हुए थे।
कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल
तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग नहीं लिया। हालांकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। केरल के मुख्यमंत्री की ओर से उनके कैबिनेट मंत्री के. एन. बालगोपाल बैठक में उपस्थित हुए।
मालूम हो कि नीति आयोग की यह सर्वोच्च संस्था है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। यह बैठक ऑपरेशन सिंधु समापन के बाद प्रधानमंत्री की राज्यों के प्रमुखों के साथ पहली बड़ी बातचीत थी। नीति आयोग की पिछली बैठक 27 जुलाई 2023 को हुई थी, जबकि पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।
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