Ranchi : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश पर और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में 10 मई, 2025 को व्यवहार न्यायालय, रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत की तैयारियों के तहत प्री-काउंसलिंग की बैठकें 9 मई तक चलेंगी, जिसकी निगरानी डालसा (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) कर रहा है।
इसी क्रम में डालसा हॉल रांची में एमएसीटी (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) के न्यायाधीश निशांत कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी, एमएसीटी अधिवक्ता और डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर शामिल हुए।
न्यायाधीश निशांत कुमार ने निर्देश दिया कि इंश्योरेंस से जुड़े लंबित मामलों की सूची तैयार कर, संबंधित पक्षकारों को नोटिस या फोन के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का समाधान लोक अदालत में किया जा सके।
डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य वादकारियों को समय और पैसे की बचत के साथ शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को अपने-अपने कार्यालयों में पोस्टर-बैनर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने और लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया।
लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा:
- आपराधिक सुलहनीय मामले
- दीवानी वाद
- श्रम विवाद
- वैवाहिक और पारिवारिक विवाद
- उत्पाद एवं वन विभाग से संबंधित मामले
- चेक बाउंस, ट्रैफिक चालान
- बिजली विवाद
- भूमि अधिग्रहण और माप-तौल से जुड़े मामले
- मोटर वाहन से जुड़े मुआवजा मामले
सभी मामलों को चिन्हित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठकें की जा चुकी हैं।
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