रांची: झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2.91 लाख आवासों को स्वीकृति दे दी है. इस चरण में कुल 4.5 लाख लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराए जाने हैं. आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शेष 1.59 लाख आवासों की स्वीकृति दी जाएगी. इसके बाद, इन आवासों के निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पहले चरण में 2 लाख आवासों का लक्ष्य तय किया गया था, और अब तक 1.99 लाख आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है. राज्य सरकार के मद से अब तक 4.90 लाख आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, और पहले चरण के सभी आवासों पर काम चल रहा है. अब दूसरे चरण के आवासों पर काम शुरू किया जाएगा.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 1.13 लाख आवास झारखंड को दिए गए हैं. अबुआ आवास योजना और पीएम आवास योजना मिलाकर कुल लगभग 4 लाख आवासों पर काम शुरू होगा, जबकि पहले से 1.99 लाख आवासों पर निर्माण कार्य जारी है. हालांकि, राज्य में बालू की भारी कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है. बालू की उपलब्धता न होने से अब इतने बड़े पैमाने पर आवासों के निर्माण में देरी हो सकती है.
सरकार ने बालू की कमी को दूर करने के लिए उपायों पर विचार किया है, लेकिन निर्माण कार्य में समय लगेगा, जिससे लाभार्थियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है.