Palamu : झारखंड में ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में ‘सेवा अधिकार सप्ताह’ शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ शहीद नीलांबर-पीतांबर की शहादत स्थली से हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम तय था, लेकिन स्थगित होने के कारण वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
टेंडर नियम जल्द बदलेंगे – वित्त मंत्री
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में टेंडर प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब न्यूनतम बोली सिर्फ 10 प्रतिशत तक ही कम लग सकेगी। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में अनटाइड फंड से 75 लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन ठेकेदार ने 48 प्रतिशत कम बोली लगाकर टेंडर ले लिया। इससे काम की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसलिए पूरे राज्य में टेंडर नियम बदलने की जरूरत महसूस हुई है।
केंद्र पर आरोप – जल नल योजना का पैसा नहीं दे रही केंद्र सरकार
वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जल नल योजना के लिए झारखंड को नवंबर तक 30 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन केंद्र ने अभी तक नहीं दिए। योजना का कुल बजट 12,600 करोड़ रुपये था, जिसमें राज्य सरकार ने अपना हिस्सा 6,300 करोड़ रुपये दे दिया है, लेकिन केंद्र ने अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नक्सल प्रभावित पलामू में काम करते समय संवेदनशील रहना होगा। हेमंत सोरेन की तरह सभी को संवेदनशील होकर काम करना चाहिए।
हेमंत सरकार जनता से सीधा संवाद कर रही – किशोर
वित्त मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर वर्ग के लिए संवेदनशीलता से काम कर रही है। पहले झारखंड में ऐसा नहीं होता था। अब सरकार सीधे लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान कर रही है। आज का कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं, रिजल्ट चाहिए। सभी आवेदनों का संकलन कर समस्याओं का निपटारा करें।
अंचल अधिकारी चाय पिलाते हैं, काम नहीं करते – विधायक शशिभूषण मेहता
स्थानीय विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने तीखी बातें कहीं। उन्होंने कहा :
- मनरेगा में तीन साल से बीडीओ नहीं है
- तरहसी में सीओ नहीं है
- लेस्लीगंज अंचल की हालत दयनीय है
- अंचल अधिकारी चाय पिलाते हैं, काम नहीं करते और ऊपर से ट्रांसफर करवाने की धमकी देते हैं
विधायक ने धान खरीद अभी तक शुरू न होने, ढूब-छत्तरपुर पुल की जांच लंबित होने और पांकी में डिग्री कॉलेज की मांग भी उठाई। कार्यक्रम में डीसी शालिनी समीरा, एसपी रीष्मा रमेशन, डीएफओ सत्यम कुमार, डीडीसी जावेद हुसैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पूरे राज्य में यह सेवा अधिकार सप्ताह चलेगा।
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