Jamtara : जिले में उत्पाद विभाग के तहत जारी टेंडर से जुड़ा भुगतान विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। निजी एजेंसी के माध्यम से बहाल किए गए कई कर्मियों को पिछले पांच महीनों से उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाई है। कर्मियों का आरोप है कि वे एक से दो महीने तक लगातार ड्यूटी करते रहे, लेकिन भुगतान केवल एक माह का ही किया गया। शेष बकाया राशि लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से की मुलाकात
भुगतान की मांग को लेकर पीड़ित कर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त रवि आनंद से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने बताया कि वे लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस समाधान या स्पष्ट निर्देश नहीं मिल सका है। बकाया मजदूरी नहीं मिलने से परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है।
भाजपा नेत्री ने जताया समर्थन
इस दौरान भाजपा नेत्री बबीता झा भी मौजूद रहीं। उन्होंने कर्मियों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि मजदूरी रोकना न केवल अनैतिक है, बल्कि श्रम कानूनों का भी उल्लंघन है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थिति में मेहनत की कमाई रोकी नहीं जानी चाहिए।
ठेकेदार जिम्मेदार, विभाग ने झाड़ा पल्ला
बबीता झा ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक से मुलाकात की, तो अधीक्षक ने साफ कहा कि टेंडर लेने वाले ठेकेदार ही भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं। विभागीय प्रक्रिया में कर्मियों का भुगतान रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है और ठेकेदार को तत्काल मजदूरी का भुगतान करना चाहिए।
दस दिनों में भुगतान का आश्वासन
मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त रवि आनंद ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा और दस दिनों के भीतर बकाया मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। उपायुक्त के इस भरोसे के बाद लंबे समय से परेशान कर्मियों में राहत की उम्मीद जगी है।
टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल
यह पूरा मामला न केवल उत्पाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और मजदूरों के हितों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। अब जिले की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन अपने आश्वासन पर कितना खरा उतरता है और पीड़ित कर्मियों को उनका हक कब तक मिल पाता है।
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