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    Home»जोहार ब्रेकिंग»एनपीयू छात्रों की आवाज बने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज्यपाल से मिलकर की बड़ी मांग
    जोहार ब्रेकिंग

    एनपीयू छात्रों की आवाज बने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, राज्यपाल से मिलकर की बड़ी मांग

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyJune 17, 2026Updated:June 17, 2026No Comments2 Mins Read4
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    राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी
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    Ranchi : गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू), मेदिनीनगर के छात्र-छात्राओं को हो रही समस्याओं को विस्तार से रखा और राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुलाकात में विधायक ने सबसे अहम मुद्दा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को समय पर कराने का उठाया। उन्होंने कहा कि हर साल छात्रों को परीक्षा और परिणाम में देरी के कारण काफी परेशानी होती है, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता है। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि परीक्षा प्रक्रिया को नियमित किया जाए, ताकि छात्रों का समय खराब न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

    अनियमितता और भ्रष्टाचार पर रोक की मांग

    विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इन समस्याओं पर रोक नहीं लगी तो इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।

    “छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगने देंगे”

    विधायक ने कहा कि किसी भी हाल में छात्रों के भविष्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समय पर परीक्षा, समय पर रिजल्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर छात्र का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यपाल इस मामले को गंभीरता से लेंगे और छात्रों के हित में जरूरी कदम उठाएंगे। इस मुलाकात के बाद एनपीयू से जुड़े छात्रों में भी उम्मीद की किरण जगी है। छात्रों को भरोसा है कि अब उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और शैक्षणिक सत्र को नियमित करने की दिशा में ठोस कदम उठ सकते हैं। फिलहाल पूरा मामला राज्यपाल के स्तर पर पहुंचने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार की संभावनाओं पर नजरें टिकी हुई हैं।

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