रांची : झारखंड में राज्य पेंशन योजना के तहत दो वर्ष में लाभुकों की संख्या 6,608,71 से बढ़कर 1434314 हो गई। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए वृद्ध लाभुकों की संख्या में 5,774,26 की वृद्धि दो वर्ष में दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना का 3,451,68 वृद्धजन लाभ ले रहे थे, वहीं 28 अप्रैल 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 9,225, 94 हो गई। इस दौरान 5,774,26 नये वृद्ध लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया। इस तरह, स्वामी विवेकानंद नि:शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों की संख्या में 31 दिसम्बर 2019 तक 87,796 नि:शक्त को जोड़ा गया था, जबकि 28 अप्रैल 2022 तक 1, 878, 76 हो गई। योजना के तहत अप्रैल 2022 तक 1, 000, 80 नये लाभुकों को जोड़ा गया।
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना का लाभ दिसंबर 2019 तक 1,721,96 लाभुक को मिल रहा था, जो 28 अप्रैल 2022 तक 2, 574, 34 हो गया। योजना के तहत 85, 238 नये सुपात्र लाभुकों को जोड़ा गया। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना का लाभ दिसंबर 2019 तक 52, 336 लाभुक ले रहे थे, अप्रैल 2022 तक 9, 825 नये लाभुकों को योजना से आच्छादित किया गया। वर्तमान में इस योजना का लाभ 62, 161 लाभुक ले रहें हैं। मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी /एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना में भी दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक 874 नये लाभुक जोड़े गये, इनकी संख्या 3, 375 से बढकर 4, 249 हो गई।
आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके दवार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य वृधापेंशन पेंशन योजना के तहत 2,899, 03, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 6 4,986, दिव्यांग पेंशन के 18, 782, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी /एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के 135 एवं मुख्यमत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के 4, 057 आवेदन को निष्पादित किया गया।
वहीं 16 नवम्बर 2021 से अबतक वृद्धा पेंशन पेंशन के 2, 908, 37, विधवा पेंशन के 71,506, दिव्यांग के 25, 003, मुख्यमंत्री राज्य एचआईवी /एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के 392 एवं मुख्यमत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के 4, 057 पेंशनधारियों के आवेदन एनएसएपी झ्रपीपीएस पोर्टल पर स्वीकृत/प्रविष्ट किये गये।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक लगभग 2.15 लाख योग्य दिव्यांगजनों को राज्य तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांगता पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2.75 लाख दिव्यांगजनों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जिन्हें लक्षित कर विशेष अभियान चला कर दिनांक एक मार्च 2022 से कैम्प लगाकर दिव्यांगता की जांच एवं स्वावलम्बन पोर्टल के माध्यम से यूडी आईडी कार्ड बनाये जाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस विशेष अभियान के दौरान अबतक 2.75 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 58, 969 दिव्यांगजनों के दिव्यांगता की जांच की गई। शेष दिव्यांगजनों का स्वावलम्बन पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना है।