Ranchi : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जनवरी को दोपहर साढ़े बारह बजे मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों को 2500 रुपये की पहली किस्त देने वाले हैं, जो झारखंड की महिलाओं के लिए नए साल का तोहफा होगा. हालांकि, इसी दिन रांची की MP/MLA कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई भी होनी है.
ईडी के समन को नजरअंदाज करने का मामला
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा भेजे गए समन को नजरअंदाज करने के मामले में कोर्ट ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी. हेमंत सोरेन ने अपनी व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका दायर की थी, जिसे MP/MLA कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था, जो उन्होंने नहीं मानी.
जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला
इस मामले में ईडी की ओर से बताया गया है कि जमीन घोटाले से संबंधित पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को कुल दस समन भेजे गए थे, लेकिन उनमें से केवल दो समन पर ही वह अदालत में उपस्थित हो पाए थे. कोर्ट ने इसे पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) और आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी मानते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ सुनवाई तय की है.
14 अगस्त को मिला था पहला समन
ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को भेजे गए समन की शुरुआत 14 अगस्त 2023 से हुई थी, जब उन्हें पहले समन के माध्यम से रांची के बड़गाईं अंचल से जुड़े जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इसके बाद 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, और 29 दिसंबर को भी समन भेजे गए थे. 2024 में 13, 22, और 27 जनवरी को भी समन भेजे गए हैं, जिनमें से आखिरी समन पर 31 जनवरी को उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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