Garhwa : गढ़वा जिले में पिछले कई महीनों से चल रही मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मियों को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) प्रेमलता मुर्मू ने तीन दिनों के भीतर काम पर लौटने का अंतिम निर्देश दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर निर्धारित समय के अंदर कर्मी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी के इस अंतिम के बाद हड़ताली कर्मियों के बीच हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अगले 72 घंटों में कर्मचारी काम पर लौटते हैं या फिर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा।
गरीबों का हित सबसे ऊपर, योजनाएं नहीं हो सकतीं प्रभावित : डीडीसी
उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने कहा कि जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता ग्रामीण गरीबों का हित और उनका रोजगार है। मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का सहारा है। ऐसे में किसी भी वजह से इस योजना को प्रभावित होने देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी हड़ताली कर्मी पत्र जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपने-अपने कार्यस्थल पर लौटें और ग्रामीण विकास कार्यों में सहयोग करें। आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मनरेगा सीधे तौर पर मजदूरों की रोजी-रोटी से जुड़ी योजना
डीडीसी ने कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम है। इस योजना के तहत काम मांगने वाले मजदूरों को तय समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में कर्मियों की लंबी हड़ताल का सीधा असर उन ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है, जो मनरेगा के काम पर निर्भर हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है।
मनरेगा कर्मियों की लगातार हड़ताल के कारण गढ़वा जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल की वजह से मार्च, अप्रैल और मई 2026 के दौरान जिले में मानव दिवस सृजन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, जिससे कई विकास योजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है। वहीं मनरेगा एक मांग आधारित योजना होने के कारण मजदूरों को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है, लेकिन कर्मियों की अनुपस्थिति के चलते जरूरतमंद ग्रामीणों को समय पर काम नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा प्रशासन पहले भी कई बार आदेश जारी कर हड़ताली कर्मियों से काम पर लौटने की अपील कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद कई कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं आए। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने इस बार तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम जारी करते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अगले 72 घंटे होंगे अहम
डीडीसी के अल्टीमेटम के बाद अब स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो गई है। अगर मनरेगा कर्मी तीन दिनों के भीतर काम पर लौटते हैं तो जिले में रुकी हुई योजनाओं को फिर से गति मिल सकती है। वहीं यदि कर्मचारी अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल गढ़वा में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल और प्रशासन के सख्त रुख को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे।