पटना: बिहार में फिलहाल कोरोना और मानसून के कारण टाले गये पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग 10 चरणों में कराने की योजना बना रहा है. आयोग का मानना है कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी कर्मियों की सूची पहले मुकम्मल कर ली जाये. दरअसल शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियों का जायजा लिया. इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को अक्टूबर-नवंबर तक पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं.
निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने नगर निकायों में शामिल क्षेत्रों के मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर त्वरित गति से पंचायत चुनाव मतदाता सूची तैयार करने पर जिला निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत की.
आयोग द्वारा मुहैया कराई गई सूची के आधार पर जिलाधिकारियों को ईवीएम मंगाने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने ईवीएम मंगाने से पहले स्थानीय प्रशासन को हाउस की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग से सभी जिलाधिकारियों को यह कहा गया है कि यदि स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत या समस्या पेश आए तब इस बारे में तत्काल आयोग को जानकारी दी जाए.
मानसून और बाढ़ से हो रही देर
दरअसल आयोग चाहता है कि इस तरह की समस्या आने पर उसका तत्काल समाधान किया जा सके. जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके लिए आने के लिए ईवीएम आवंटित दूसरे राज्यों के लिए पदाधिकारियों की अनुशंसा करने के भी निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा ईवीएम का जिलों में रखने की व्यवस्था सुरक्षित दुरुस्त और इसके लिए भौतिक सत्यापन किए जाने का भी निर्देश दिया गया है. बैठक में यह बात निकलकर सामने आई कि बरसात और बाढ़ का सीजन खत्म होते ही एक दो महीने में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए.
तारीखों को लेकर अभी भी संशय
राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोरोना भी बड़ी समस्या है क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम चल रहा है. बरसात की वजह से इसमें लगातार बाधा भी आ रही है, इसी कारण पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है. सभी जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर अभी कोषांग के गठन के निर्देश दिए गए हैं. 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सहमति जता दी है और इसके लिए चुनाव कराने वाले सभी सरकारी कर्मियों की सूची को अंतिम रूप देने पर आयोग की हरी झंडी भी मिल गई है.