Patna : बिहार सरकार ने राज्य के सभी पात्र लाभुकों तक जन वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ी पहल की है। अब जिन योग्य लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह घोषणा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद की।
प्रधान सचिव ने दिए सख्त निर्देश
पंकज कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राशन कार्ड से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि कैंप में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों की पहचान कर उन्हें तुरंत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। बैठक में विभाग के विशेष सचिव मो. नैय्यर इकबाल, संयुक्त सचिव उपेन्द्र कुमार, ओएसडी रविन्द्र कुमार और विभिन्न प्रमंडलों के उप निदेशक (खाद्य), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक और अनुमंडल स्तर के अधिकारी शामिल थे।
खाद्यान्न की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान
प्रधान सचिव ने यह भी कहा कि लाभुकों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। यदि किसी जगह पर खराब अनाज मिलने की शिकायत आती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीडीएस दुकानों, गोदामों और वितरण व्यवस्था की नियमित जांच करने का निर्देश भी दिया।
लेशी सिंह ने फिर संभाली विभाग की कमान
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने विभाग की कमान एक बार फिर संभाल ली है। उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने विशेष अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित कर जल्दी से जल्दी व्यवस्था में जोड़ने का निर्देश दिया।
सरकार की पहल से लाभुकों को राहत
राज्य में अभी भी बड़ी संख्या में लोग पात्र होने के बावजूद राशन कार्ड से वंचित हैं। प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने से प्रक्रिया सरल होगी और लाभुकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण और पीडीएस दुकानों की रिक्तियों को भरने से खाद्यान्न वितरण में सुधार की उम्मीद है।
सरकार का उद्देश्य :
हर पात्र परिवार तक सस्ती दरों पर खाद्यान्न पहुंचाना और किसी को भी भुखमरी या खाद्य असुरक्षा से बचाना। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश इस अभियान की गंभीरता को दर्शाते हैं।
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