New Delhi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को GST ढांचे में संभावित बदलावों पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को संबोधित करेंगी। बैठक में जीएसटी की मौजूदा दरों को सरल और दो स्तरों में बांटने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
क्या है प्रस्ताव?
वित्त मंत्रालय ने एक सरल दो-स्लैब जीएसटी ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जिसमें दो प्रमुख दरें होंगी:
- 5 प्रतिशत (योग्यता वस्तुएं) – वे वस्तुएं जिनसे मध्यम वर्ग, किसान और छोटे उद्योगों को लाभ हो।
- 18 प्रतिशत (मानक वस्तुएं) – अन्य सामान्य वस्तुएं और सेवाएं।
- इसके अलावा पान मसाला, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग जैसी लगभग 5-7 अवगुण वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक की विशेष दर रखने का सुझाव है।
- वर्तमान में प्रचलित 12% और 28% की दरें हटाने का भी प्रस्ताव है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं सस्ती हो सकें।
बैठक का नेतृत्व
यह दो दिवसीय बैठक बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होगी। वे छह सदस्यीय समिति के संयोजक हैं। हालांकि केंद्र सरकार इस मंत्री समूह की सदस्य नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री का संबोधन इस दिशा में स्पष्टता लाएगा।
अंतिम निर्णय
इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 18-19 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। यह सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने “दिवाली से पहले नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार” की बात कही थी।
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