नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी. शिक्षा ऋण पर, वित्त मंत्री ने कहा, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन मिलेगा. ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 15,000 रुपये तक होगा. पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी. इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ होगा.
बिहार में रोड के लिए 26 हजार करोड़
अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक नोड के विकास का समर्थन करेंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को उत्प्रेरित करेगा. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो लेन का पुल, जिसकी लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी.
आंध्र प्रदेश को विशष वित्तीय सहायता
हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का प्रयास किया है. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा के लिए, एक ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी. यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों को कम करने पर काम करेगी. एक स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि बड़ी हो सकती है.
21,400 करोड़ रुपये की लागत से पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा. बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से काम किया जाएगा. हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं. राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे. चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी. हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है.
