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    Home»बिहार»नालंदा के पीएमश्री स्कूलों में एमडीएम की तैयारी तेज, बैंक खाता बनी बाधा
    बिहार

    नालंदा के पीएमश्री स्कूलों में एमडीएम की तैयारी तेज, बैंक खाता बनी बाधा

    Sneha KumariBy Sneha KumariNovember 12, 2025Updated:November 12, 2025No Comments2 Mins Read
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    Nalanda : नालंदा जिले के 25 हाईस्कूलों को केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना में शामिल किए जाने के बाद अब मध्याह्न भोजन (MDM) योजना के सफल संचालन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत इन स्कूलों के लिए किचन डिवाइस (बर्तन) की खरीद प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

    हालांकि, विभागीय रिपोर्ट के अनुसार छह स्कूलों के बैंक खाते अभी तक नहीं खुल सके हैं, जिसकी वजह से इन विद्यालयों में फिलहाल राशि भेजने की प्रक्रिया रुकी हुई है। जिन विद्यालयों के खाते नहीं खुले हैं, उनमें – बिहारशरीफ टाउन हाईस्कूल, नेरूत हाईस्कूल, दहपर-सरगांव हाईस्कूल, बिहारशरीफ आदर्श हाईस्कूल, बेनार हाईस्कूल और गोपालबाद हाईस्कूल शामिल हैं।

    एमडीएम की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अंशु कुमारी ने बताया कि खातों को खोलने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज संबंधित बैंकों में जमा कराए जा चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द ही खाते खुल जाएंगे। जिन स्कूलों के खाते पहले से सक्रिय हैं, वहां राशि भेजने की प्रक्रिया जारी है और प्राचार्यों को बर्तन खरीदने का निर्देश भी दे दिया गया है।

    पीएमश्री स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू की गई है। विभागीय नियमों के तहत कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को नियमित मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इसके लिए स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर राशि दी जा रही है

    • (ए) श्रेणी: 1 से 50 बच्चों वाले स्कूल को ₹12,633
    • (बी) श्रेणी: 51 से 150 बच्चों वाले स्कूल को ₹14,954
    • (सी) श्रेणी: 151 से 250 बच्चों वाले स्कूल को ₹16,082
    • (डी) श्रेणी: 250 से अधिक बच्चों वाले स्कूल को ₹27,838

    जिले में किसी भी पीएमश्री स्कूल में 50 से कम नामांकन नहीं है। छह स्कूल (बी श्रेणी) को कुल ₹89,725, 12 स्कूल (सी श्रेणी) को ₹1,92,984, और सात स्कूल (डी श्रेणी) को ₹1,94,871 की राशि दी जाएगी।

    अधिकारी ने बताया कि पीएमश्री योजना का लक्ष्य स्कूलों को आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित करना है। मध्याह्न भोजन योजना इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने और स्कूल नामांकन में सुधार लाने में मदद करेगी।

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