Ranchi : पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी की जमानत याचिका पर बुधवार को NIA की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह के अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय कर दी। नंदलाल स्वर्णकार उन 10 सहयोगियों में शामिल है, जिनका नाम PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में सामने आया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में दिनेश गोप समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि संगठन के लिए लेवी और रंगदारी के जरिए धन जुटाया जाता था और उसी रकम का इस्तेमाल संगठन की गतिविधियों में किया जाता था।
नोटबंदी के दौरान पकड़े गए थे पुराने नोट
इस मामले की शुरुआत 10 नवंबर 2016 को हुई थी। उस समय नोटबंदी लागू होने के बाद बेड़ो थाना क्षेत्र में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के साथ कुछ पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से कुल 25.38 लाख रुपये बरामद हुए थे। इस संबंध में बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि बरामद रकम PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह पैसा लेवी और रंगदारी के जरिए जुटाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में NIA ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली। रांची पुलिस ने इस मामले में 9 जनवरी 2017 को पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद NIA ने 19 जनवरी 2018 को मामला टेकओवर करते हुए नया केस दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने दिनेश गोप समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
ये लोग हैं मामले में आरोपी
टेरर फंडिंग मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें विनोद कुमार, चंद्रशेखर कुमार, नंद किशोर महतो, मोहन कुमार उर्फ राजेश कुमार, सुमंत कुमार उर्फ पवन कुमार, नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी, चंद्रशेखर सिंह, अरुण गोप, जितेंद्र कुमार और गुजरात के नवीन भाई जयंती भाई पटेल शामिल हैं। नंदलाल स्वर्णकार की जमानत याचिका पर अब 18 जून को सुनवाई होगी। ऐसे में इस मामले में अदालत का अगला रुख क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
Also Read : दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन