Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, सड़क, वन, पर्यटन, पुलिस सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में सबसे पहले गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजे गए अधिसूचना प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अंतर्गत ऋण आहरण से जुड़े दस्तावेजों के संशोधित प्रारूप पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।
वन विभाग से जुड़े प्रस्ताव में 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 नये पद सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं, राज्य के सभी 24 जिलों में एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालय (CM SoE) में STEM लैब स्थापित करने का फैसला लिया गया।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक और अहम निर्णय में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक पोषित पॉलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने पर भी मुहर लगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने देवघर में होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर चार सितारा होटल के रूप में निर्माण, संचालन और रख-रखाव की स्वीकृति दी है। इसकी अनुमानित लागत ₹113.97 करोड़ तय की गई है।
राज्य की जैव विविधता को पहचान दिलाने के उद्देश्य से देशी मांगुर मछली (Clarias magur) को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने का भी निर्णय लिया गया।
सड़क निर्माण और अधोसंरचना विकास को लेकर दो बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली।
- गिरिडीह-जमुआ रोड (राज्य मार्ग 13) को दो लेन में विस्तारित करने और मजबूत बनाने के लिए ₹133.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सिमडेगा-रेंगारी-केरसई-बोलवा मार्ग की 48.21 किमी लंबाई में सुधार कार्य के लिए ₹29.76 करोड़ स्वीकृत किए गए।
बैठक में यह भी तय किया गया कि षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा।
सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय में यह तय किया गया कि राज्य स्थापना दिवस, 2025 पर आयोजित राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सीमित निविदा प्रक्रिया से चुनी गई एजेंसी को कार्यादेश दिया जाएगा, ताकि अल्प अवधि में तैयारी पूरी की जा सके।
मंत्रिपरिषद ने चंद्रवा अंचल (लातेहार) की 147.05 एकड़ भूमि चकला कोल परियोजना के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों की लीज पर देने की मंजूरी दी।
पुलिस विभाग से जुड़े प्रस्तावों में वायरलेस सब-इंस्पेक्टर नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन, इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी भर्ती नियमों में संशोधन और तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन हेतु Model Rules- e-Sakshya व e-Summons अधिसूचना जारी करने को स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा, डॉ. मैथिली शरण (पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद) की सेवा से बर्खास्तगी को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्द करने का निर्णय भी लिया गया।
राज्य की सड़क और पुल परियोजनाओं को गति देने के लिए सेतु बंधन परियोजना के तहत ₹37.27 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई।
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