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    Home»झारखंड»60% महंगा हो सकता है बिजली, JBVNL ने टैरिफ पिटीशन में दिया बड़ा प्रस्ताव
    झारखंड

    60% महंगा हो सकता है बिजली, JBVNL ने टैरिफ पिटीशन में दिया बड़ा प्रस्ताव

    Sneha KumariBy Sneha KumariDecember 2, 2025Updated:December 2, 2025No Comments2 Mins Read
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    बिजली
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    Ranchi : झारखंड में जल्द ही बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) ने वर्ष 2026-27 के लिए विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ पिटीशन दायर की है, जिसमें घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है।

    प्रस्ताव के अनुसार, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 6.85 रुपए से बढ़ाकर 10.30 रुपए और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 6.70 रुपए से बढ़ाकर 10.20 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 9.10 रुपए प्रति यूनिट करने की मांग की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी वृद्धि तुरंत लागू होने की संभावना कम है।

    जेबीवीएनएल हर साल 30 नवंबर को नए वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ प्रस्ताव दायर करता है, लेकिन इस बार 30 नवंबर रविवार होने के कारण यह प्रस्ताव 1 दिसंबर को दायर किया गया। अब विद्युत नियामक आयोग इस प्रस्ताव पर विचार करेगा और जनसुनवाई के बाद ही अंतिम मंजूरी देगा। इस प्रक्रिया में करीब चार महीने का समय लग सकता है।

    पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी जेबीवीएनएल ने बिजली दरों में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आयोग ने शहरी उपभोक्ताओं के लिए केवल 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की अनुमति दी थी।

    इसके अलावा, जेबीवीएनएल ने ईवी चार्जिंग स्टेशन की दरों के लिए भी प्रस्ताव दिया है। दिन में 8.30 रुपए प्रति यूनिट और रात में 12.46 रुपए प्रति यूनिट चार्ज करने की मांग की गई है।

    टैरिफ पिटीशन अन्य कंपनियों जैसे टाटा स्टील पावर कंपनी, जुस्को, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, आधुनिक पावर और इनलैंड पावर ने भी दायर की है। इन कंपनियों ने 10 से 30 प्रतिशत तक दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

    जेबीवीएनएल का तर्क है कि ट्रांसफॉर्मरों के रख-रखाव, स्मार्ट मीटरिंग और लाइन लॉस कम करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। कंपनी बिजली उत्पादन और रखरखाव पर सालाना 12 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इसकी आय केवल छह-सात हजार करोड़ रुपए होती है।

    इस बार पहली बार यह पिटीशन बिना उर्जा विकास निगम और बिना सीएमडी और एमडी की अनुमति के दायर की गई है। वर्तमान में ऊर्जा सचिव और जेबीवीएनएल के एमडी का पद दो माह से रिक्त है।

    JBVNL makes a major proposal in the tariff petition know what will be the new rate
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